BRO की महिला श्रमिकों को मातृत्व लाभ दिलाने सुप्रीम कोर्ट पहुँचा मामला, अधिवक्ता डॉ ज्योति ज़ोंगलुजू कर रही हैं पैरवी (The case reaches the Supreme Court to ensure maternity benefits for BRO’s women workers, Advocate Dr. Jyoti Zongluju is representing the case)
नई दिल्ली, 16 अप्रैल (New Delhi, April 16):
सीमा सड़क संगठन (BRO) में कार्यरत महिला अस्थायी श्रमिकों को मातृत्व लाभ दिलाने के उद्देश्य से एक जनहित याचिका (PIL) सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है। (A Public Interest Litigation (PIL) has been filed in the Supreme Court with the aim of ensuring maternity benefits for women casual workers employed in the Border Roads Organisation – BRO)
यह याचिका Border Road Organization Labour Union (BROLU) की ओर से उनके प्रतिनिधि लेकी त्सेरिंग द्वारा दायर की गई है। (This petition has been filed by Leki Tsering, a representative of the Border Road Organization Labour Union - BROLU)
इस याचिका में मांग की गई है कि BRO में मस्टर रोल या दैनिक वेतन पर कार्यरत महिला श्रमिकों को मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961 और संशोधन अधिनियम, 2017 के अंतर्गत सभी वैधानिक लाभ प्रदान किए जाएं। (The petition demands that women workers engaged on a muster roll or daily wage basis in BRO be provided all statutory benefits under the Maternity Benefit Act, 1961 and the Amendment Act, 2017)
यह मांग अरुणाचल प्रदेश सहित देशभर में कार्यरत महिला श्रमिकों के लिए की गई है। (This demand is being raised for women workers not only in Arunachal Pradesh but across the country)
यह मामला बुधवार को सुप्रीम कोर्ट की कोर्ट नंबर 7 में आइटम नंबर 10 के रूप में सूचीबद्ध था। (The matter was listed on Wednesday as Item No. 10 in Court No. 7 of the Supreme Court)
इस महत्वपूर्ण मामले की पैरवी सुप्रीम कोर्ट की प्रसिद्ध अधिवक्ता और ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन सेल (HRPC) की चेयरपर्सन डॉ ज्योति ज़ोंगलुजू द्वारा की जा रही है। (This significant case is being represented by renowned Supreme Court Advocate and Chairperson of the Human Rights Protection Cell (HRPC), Dr. Jyoti Zongluju)
उन्होंने अदालत के समक्ष महिला श्रमिकों की समस्याओं को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया। (She effectively presented the issues faced by women workers before the court)
न्यायालय ने अधिवक्ता डॉ ज्योति ज़ोंगलुजू की दलीलों को गंभीरता से लेते हुए महिला अस्थायी श्रमिकों की पीड़ा को स्वीकार किया और भारत सरकार तथा अरुणाचल प्रदेश सरकार सहित सभी प्रतिवादियों को नोटिस जारी किया। (The court took Advocate Dr. Jyoti Zongluju’s arguments seriously, acknowledged the plight of the women casual workers, and issued notices to all respondents, including the Government of India and the Government of Arunachal Pradesh)
यह मामला न केवल महिला अधिकारों बल्कि श्रमिक कल्याण के लिए भी एक महत्वपूर्ण मिसाल बनने की दिशा में अग्रसर है। (This case is moving towards becoming a significant precedent not only for women’s rights but also for the welfare of workers)